आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमारने 2017 मध्ये रोहिंग्यांविरोधात नरसंहार केला असा निकाल दिला आहे
न्यायालयाचा निर्णय
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्णय दिला की म्यानमारने 2017 मध्ये रोहिंग्या वांशिक गटाच्या विरोधात नरसंहार केला. न्यायालयाला असे आढळून आले की म्यानमारने नरसंहारच्या गुन्ह्याच्या प्रतिबंध आणि शिक्षेवरील करारांतर्गत आपल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले आहे. राज्याने नरसंहार केला आहे हे सिद्ध करणारा आय. सी. जे. च्या 80 वर्षातील हा पहिला निर्णय आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
प्रामुख्याने मुस्लिम असलेल्या गाम्बिया या देशाने 2019 मध्ये हे प्रकरण सुरू केले होते. इतर 11 देश तृतीय पक्ष म्हणून सामील झाले. न्यायालयाने म्यानमारला कराराचे उल्लंघन थांबवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्यानमारला जबाबदार लोकांची चौकशी करण्याचे आणि गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आदेशही दिले.
म्यानमारने भविष्यातील उल्लंघन रोखण्यासाठीही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. न्यायालयाने म्यानमारला विस्थापित रोहिंग्यांना सुरक्षित आणि स्वेच्छेने परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्यानमारला पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयीन निष्कर्ष
म्यानमारच्या सुरक्षा दलांनी अधिवेशनाच्या कलम 2 द्वारे प्रतिबंधित कृत्ये केल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. या कृत्यांमध्ये गटाच्या सदस्यांची हत्या करणे, गंभीर शारीरिक हानी पोहोचवणे आणि पुनरुत्पादन रोखण्याच्या उद्देशाने केलेल्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
न्यायालयाने पुरावे, वाचलेल्यांची साक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय तपास अहवालांची तपासणी केली. न्यायाधीश इवासावा म्हणाले की म्यानमारच्या सुरक्षा दलांनी सुमारे 10,000 रोहिंग्या नागरिकांची हत्या केली, सामूहिक लैंगिक हिंसाचार केला आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रोहिंग्यांवर हल्ला केला.
म्यानमारच्या सुरक्षा दलांनी ठार केलेल्या रोहिंग्या नागरिकांची अंदाजे संख्या ही 10,000 इतकी आहे, असे न्यायालयाला आढळून आले. न्यायालयाला असेही आढळून आले की 12 लाख रोहिंग्या निर्वासित सध्या बांगलादेशात राहत आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की 2017 च्या लष्करी कारवाईदरम्यान 7,00,000 रोहिंग्यांनी बांगलादेशात पलायन केले.
10 लाख रोहिंग्या अजूनही बांगलादेशात राहत असल्याचेही न्यायालयाला आढळून आले. न्यायालयाला असेही आढळून आले की 6,00,000 रोहिंग्या म्यानमारमध्ये असल्याचे मानले जाते.
न्यायालय नंतरच्या टप्प्यात नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या आकाराचा आणि आदेशाचा आढावा घेईल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की म्यानमारने दोन वर्षांत निर्णयाच्या अनुपालनाचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की हा निर्णय अंतिम आहे आणि अपील करण्याच्या अधीन नाही.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अँटनी गुटेरेस म्हणाले की हा निर्णय रोहिंग्यांना नरसंहाराचे बळी म्हणून खात्रीलायक मान्यता आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायाचे प्रदर्शन असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आय. सी. जे. चा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्याय आणि इतर नरसंहार प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने सुरू केलेल्या इस्त्राइल-गाझा प्रकरणाच्या संदर्भात नरसंहार सिद्ध करण्याच्या न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाचा अभ्यास केला जात आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0