मजकुराकडे जा
प्रमुख बातम्या

राहणीमानाचा खर्च आणि पोलिस कायद्यांविरोधात फ्रेंच नागरिकांनी शनिवारी सलग पाचव्यांदा निदर्शने केली

मुख्य — राहणीमानाचा वाढता खर्च, शाळेची परिस्थिती आणि नवीन पोलिस कायद्यांविरोधात निदर्शने करण्यासाठी 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी फ्रान्समध्ये सुमारे 106,000 लोकांनी देशव्यापी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला.

राहणीमानाचा वाढता खर्च, शाळेची परिस्थिती आणि नवीन पोलिस कायद्यांविरोधात निदर्शने करण्यासाठी 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी फ्रान्समध्ये सुमारे 106,000 लोकांनी देशव्यापी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांबाबत सार्वजनिक कारवाईचा हा सलग पाचवा शनिवार होता. फ्रेंच गृह मंत्रालयाने एकूण 106,000 सहभागींची नोंद केली, तर आयोजकांनी अंदाज वर्तवला की 2,00,000 लोकांनी देशव्यापी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला.

विवादित सहभागाची आकडेवारी

निदर्शनांच्या प्रमाणाबाबत अधिकृत सरकारी आकडेवारी आणि निषेध आयोजकांनी दिलेल्या अंदाजांमध्ये लक्षणीय विसंगती आहेत. पॅरिसमध्ये, फ्रेंच गृह मंत्रालयाने नोंदवले की प्लेस डी ला रिपब्लिक येथे अंदाजे 24,000 लोक जमले. तथापि, आयोजकांनी अंदाज वर्तवला की एकट्या राजधानीत 100,000 लोक सहभागी झाले होते. ही निदर्शने सप्टेंबर 2026 च्या मध्यात पॅरिस उपनगरात सुरू झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शनांच्या नमुन्याचे अनुसरण करतात, ज्यात सुरुवातीला हायस्कूलमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित केले होते.

एक महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून निदर्शने सुरू आहेत. 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी गृह मंत्रालयाने देशव्यापी निदर्शकांची 106,000 नोंद केली, तर index.hu ने नोंदवले की 7 नोव्हेंबर 2026 रोजी 146,000 लोकांनी देशव्यापी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. त्याच तारखेला, index.hu ने नोंदवले की पॅरिसमध्ये 46,000 लोक निदर्शने करत होते.

कायदे आणि आर्थिक तक्रारी

सध्याच्या अशांततेचा प्राथमिक चालक म्हणजे प्रस्तावित पोलिस विधेयक. हा कायदा पोलीस आणि सैनिकांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांदरम्यान बंदुकांचा वापर करताना अतिरिक्त कायदेशीर संरक्षण प्रदान करेल. विद्यार्थ्यांचे प्रवक्ते सबरीन खारबाख यांनी सांगितले की प्रस्तावित कायद्यावरून असे गृहीत धरले जाईल की पोलिसांनी शस्त्रे चालवताना कायदेशीररित्या कारवाई केली.

राहणीमानाचा खर्च आणि वेतनाबाबतच्या आर्थिक चिंतांमुळेही निदर्शनांना चालना मिळते. फ्रेंच सरकारने किमान वेतनात 1.60 टक्क्यांची वाढ करण्याची घोषणा केली जी 1 डिसेंबर 2026 पासून लागू होईल. या वाढीमुळे निव्वळ किमान वेतन 1,502 युरोपर्यंत वाढेल. index.hu नुसार, ही 23.65 युरोची वाढ दर्शवते. सी. जी. टी. चे सरचिटणीस सोफी बिनेट यांनी नमूद केले की घोषित केलेली 23 युरोची वाढ मुख्यतः 1 जानेवारी रोजी नियोजित स्वयंचलित वाढीमुळे झाली आहे.

सरकारने यापूर्वी किमान वेतनात 0.6 टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यामुळे चालू असलेल्या तणावाला चालना मिळाली. यलो वेस्ट्स चळवळीचे सदस्य बेंजामिन बॉल म्हणाले की, त्यांना संपूर्ण बेकरी हवी असताना सरकारने फक्त तुकडे पुरवले.

आगामी कामगार कृती

पुढील आठवड्यापर्यंत अशांतता कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. कामगार संघटनांनी मंगळवार, 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवीन संप पुकारला आहे. अलीकडील किमान वेतनाच्या घोषणा आणि आर्थिक आणि कायदेशीर उपाययोजनांबाबत सुरू असलेल्या असंतोषानंतर हे घडले आहे. युनियन सिंडिकेल लायसेनचे सरचिटणीस मारियस मेसनिल म्हणाले की, शिक्षक आणि सुरक्षित सुविधा आणि विद्यापीठाच्या प्रवेशासह शाळेच्या चांगल्या परिस्थितीची मागणी आंदोलक करत आहेत.

निदर्शनांच्या प्रमाणासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लक्षणीय उपस्थितीची आवश्यकता आहे. प्रदर्शनादरम्यान 70,000 कायदा अंमलबजावणी अधिकारी तैनात करण्यात आले होते, असे अहवालात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, निदर्शनांदरम्यान देशभरात 121 लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे अहवाल index.hu यांनी दिले.

हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क

ही पोस्ट तुम्हाला कशी वाटली?

टिप्पण्या 0

पहिली टिप्पणी तुम्ही द्या

संपर्क साधा

← न्यूज युक्रेन मुखपृष्ठ
न्यूज युक्रेन नवीन पोस्ट ईमेलने मिळवानवीन मजकूर ईमेलने मिळवण्यासाठी सदस्य व्हा. केव्हाही सदस्यत्व रद्द करता येते.
हे उपयुक्त वाटले का?मित्रांसह आणि सोशल मीडियावर शेअर करा