अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियमों के तहत म्यान्मार ने 2017 में रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार किया
कोर्ट का फैसला
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि म्यान्मार ने 2017 में रोहिंग्या जातीय समूह के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने पाया कि म्यान्मार ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। यह फैसला आईसीजे के 80 वर्षों में ऐसा पहला फैसला है जिसने यह स्थापित किया है कि कोई राज्य नरसंहार कर रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मुख्य रूप से मुस्लिम देश गाम्बिया द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। 11 अन्य देश तीसरे पक्ष के रूप में शामिल हुए। अदालत ने म्यान्मार को कन्वेंशन का उल्लंघन करने से रोकने का आदेश दिया। अदालत ने म्यान्मार को जिम्मेदार लोगों की जांच करने और अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाने का भी आदेश दिया।
म्यान्मार को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अदालत ने म्यान्मार को विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अदालत ने म्यान्मार को पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया।
कोर्ट के निष्कर्ष
अदालत ने पाया कि म्यान्मार के सुरक्षा बलों ने कन्वेंशन के अनुच्छेद II द्वारा निषिद्ध कृत्य किए हैं। इन कृत्यों में समूह के सदस्यों की हत्या करना, गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना और प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से किए गए उपाय शामिल हैं।
अदालत ने साक्ष्य, उत्तरजीवी गवाही और अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ता रिपोर्टों की जांच की। न्यायाधीश इवासावा ने कहा कि म्यान्मार सुरक्षा बलों ने लगभग 10,000 रोहिंग्या नागरिकों को मार डाला, सामूहिक यौन हिंसा की और भागने की कोशिश कर रहे रोहिंग्या पर हमला किया।
अदालत ने पाया कि 10,000 का आंकड़ा म्यान्मार सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए रोहिंग्या नागरिकों की अनुमानित संख्या है। अदालत ने यह भी पाया कि वर्तमान में 1.2 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि 2017 के सैन्य अभियान के दौरान 700,000 रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे।
अदालत ने यह भी पाया कि 1 मिलियन रोहिंग्या अभी भी बांग्लादेश में रह रहे हैं। अदालत ने यह भी पाया कि माना जा रहा है कि 600,000 रोहिंग्या म्यान्मार में ही रहेंगे।
अदालत बाद के चरण में मुआवजे के भुगतान के आकार और आदेश की समीक्षा करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि म्यान्मार को इस फैसले के अनुपालन पर दो साल के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि यह निर्णय अंतिम है और अपील के अधीन नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
एंटनी गुटेरेस ने कहा कि यह फैसला रोहिंग्याओं को नरसंहार पीड़ितों के रूप में एक ठोस मान्यता है। अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय का प्रदर्शन है।
आईसीजे का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय और अन्य नरसंहार मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि नरसंहार साबित करने के लिए अदालत के दृष्टिकोण का अध्ययन 2024 में दक्षिण अफ़्रीका द्वारा शुरू किए गए इज़राइल-गाजा मामले के संदर्भ में किया जा रहा है।
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